माओवादियों पर पाबंदी

देर से ही सही आखिरकार केंद्र सरकार ने नक्सली संगठन भाकपा {माओवादी} प्रतिबंधित संगठन की सूची में डालकर एक अच्छा कदम उठाया है । वैसे कोई संगठन जो देश हित और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया हो उस पर पाबंदी लगनी ही चाहिए । पर क्या किसी संगठन को आतंकी संगठन की सूची में डाल देने से उसपर नियंत्रण किया जा सकता है नहीं । एक और बात मेरी समझ में नहीं आती है कि यह प्रतिबंध पांच साल पहले ही क्यों नहीं लगाया गया जब भाकपा माले और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर 2004 में एक होकर भाकपा माओवादी बन गए। चलिए देर से ही सही सरकार जागी तो सही।अब ये तो समय ही बताएगा कि यह प्रतिबंध कितना कारगर साबित होगा । अब जरुरत है एक ठोस रणनीति बनाने की ।आज भाकपा माओवादी सहित कुछ और नक्सली संगठन केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीधी चुनौती देने में लगा है ऐसे उनपर शिकंजा कसने के लिए केवल प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलेगा । किसी भी नक्सली संगठन में नेता लोग बहला फुसला कर भोले भाले लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये भोले भाले लोग नक्सली नेताओं के मनसूबों को समझ नहीं पाते ।इनके नेताओं को समस्या के समाधान से कोई लेना देना नहीं होता ये तो बस अपनी रोटी सेंकने से मतलब रखते हैं । ऐसे में जरुरत है दो तरह की रणनीति बनाने की । नक्सली नेताओं को गिरफ्तार करें या फिर पुलिस उनकी गोली का जवाब गोली से दे । साथ ही साथ उनके भोले भाले अनुयाय़ियों को समझा बुझा कर संगठन से अलग करने की कोशिश करें । हालांकि यह काम उतना आसान नहीं है । इसके लिए सरकार के इंटेलिजेंस के लोगों को उनके बीच भेजने की आवश्यकता है ।जो भी लोग वहां भेजे जाएँ वो उनके बीच के ही हों । ताकि उन्हें कोई शक नहीं हो ।ज्यादातर लोग अमन और शांति से दो रोटी की तलाश में रहते हैं । खून खराबा कोई नहीं चाहता ।ऐसे में एक सोची समझी पुनर्वास कार्यक्रम चलाकर भोली भाली बहुसंख्यक जनता को इन नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है ।एक खास बात और है सरकार जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम बनाए क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही योजना बनाए । क्योंकि पूरे देश के स्तर पर एक योजना नहीं बनाई जा सकती । भले नक्सली आंदोलन के मूल में पिछड़ापन हो मगर जो परिस्थितियां बिहार की है वह आंध्रप्रदेश की नहीं । ऐसे में क्षेत्रीय आधार पर अलग -अलग योजना बनाने की जरुरत है । कोई भी योजना बनाई उसमें केंद्र एवं राज्य स्तर पर समन्वय अति आवश्यक है ।ऐसा नहीं होता है तो केंद्रीय सरका कितनी भी अच्छी योजना बना दे राज्य स्तर पर राजनीति होती रहेगी ।